#EOW_Maharashtra_Police
#CentralRegistrar #RBI #CBI_BS_FD
मित्रांनो,
माझ्या बऱ्याच पोस्टद्वारे कॉसमॉस बँकेतील घोटाळ्यातून निर्माण झालेल्या बुडीत कर्जांविषयी मी सविस्तर लिहिले
होते.
आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र पोलीस ह्यांनी कॉसमॉस बँकेतील आर्थिक घोटाळा, ती मल्टिस्टेट सहकारी
बँक असल्या मुळे सेंट्रल रजिस्ट्रार च्या अखत्यारीत येतो हे सांगायला ४
महिने घेतले. म्हणजे ४ महिन्याने त्यांना
jurisdiction बद्दल आकलन झालं. आता हे आकलन चुकीचे
आहे का बरोबर आहे
हा एक वेगळा मुद्दा.
चतुशृंगी पोलीस, कॅम्प पोलीस व निगडी पोलीस
ह्याच बँकेतुन निर्माण झालेल्या एका घोटाळ्या संबंधी रोझरी एज्युकेशन ट्रस्ट, आऱ्हाना कुटुंब, काही हॉटेलचे वेटर व बँकेचे संचालक
ह्यांचं criminal
investigation करत
आहे हे आर्थिक गुन्हे
मुख्यालयातल्या विद्वानांना माहीत नाही का? मुळातच अकलेचे वांदे असल्यामुळे कशाचाच आकलन होत नाही. मग थुक लावत
बसायची.
तर सेंट्रल रजिस्ट्रार
च्या म्हणण्यानुसार हे घोटाळ्यातील बुडीत
कर्जे प्रकरण RBI,
Department of Co-operative Banking Supervision, Mumbai ह्यांच्या अखत्यारीत येतं. त्या बद्दल कार्यवाही करण्यास सेंट्रल रजिस्ट्रार ने RBI ला कळवले ही
आहे.
आता RBI आणि CBI मध्ये काय चाललं आहे ते सर्वश्रुत आहे.
CBI मध्ये CBI विरुद्ध CBI घमासान जुंपली आहे; तर RBI मध्ये RBI विरुद्ध GOI असे वेगळेच नाट्य चाललं आहे.
कॉसमॉस बँक ही मल्टिस्टेट सहकारी
बँक असल्या मुळे स्टेट पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या अखत्यारीत येत नसल्यामुळे ती CBI च्या अखत्यारीत येते हे ओघाने आलेच.
ह्या मुद्द्यावर CBI चे काय म्हणणे
आहे त्याचीही वाट पाहतो आहे.
RBI व CBI मधेच सध्या जी काही नाटकं
चालली आहेत, त्या मुळे त्यांना ह्या प्रकरणावर लक्ष द्यायला वेळ मिळाला नसेल असे गृहीत धरून RBI आणि CBI ह्यांना परत एक खालील प्रमाणे
स्मरण पत्र पाठवले आहे.
"I once
again request you to take this matter seriously and initiate investigation by
suspending this corrupt Board of Directors and appointing Board of
Administrators. If you are not in a position to initiate any corrective and
punitive action against the corrupt Board and their employees as well as fraud
borrowers, kindly let me know the lawful, logical and palatable reasons for
your such inability without any further delay so that I can approach the other
forum/fora to highlight the deep rooted corruption in the system at various
levels and bring this rot to the knowledge of public at large through the media
– both social and main stream to wake you up from your pretended slumber."
श्री आर एल शर्मा,
CGM,
Department of Co-operative Banking Supervision, RBI, BKC, Mumbai आणि, Joint
Director, Zone-I, Central Bureau of Investigation, Bank Security & Fraud
Department, Mumbai ह्यांच्या
कडून उत्तराची वाट पाहात आहे.
ह्या दरम्यान खालील गोष्टी सूत्रांकडून समजल्या:
१. RBI ने कॉसमॉस बँकेला
५ कोटीच्या वर कर्ज द्यायला
बंदी घातली आहे. (ह्या अगोदर १००-१५० ते ३०० कोटी
रुपये एकेका कर्जदाराला देऊन बँकेला साधारणपणे ३,५००-४,००० कोटीच्या खड्यात टाकले).
२. कायद्या प्रमाणे
बँक फक्त opening
भाग भांडवल च्या १०% भाग भांडवलच परत करू शकते (return of
share capital). बऱ्याच
सभासदांनी भाग भांडवल परत घेतल्या मुळे १०% ची मर्यादा पूर्ण
झाली. थोडक्यात run on share capital होत
आहे. त्यामुळे बँकेने भाग भांडवल परत देण्याचे बंद केले आहे. ज्या सभासदांचे अर्ज आले आहेत ते ३१ मार्च
२०१९ नंतर निकाली काढावे अशी सूचना संचालकांनी दिली आहे जेणेकरून ३१/०३/२०१९ चा
ताळेबंद उलटा पुलटा होऊ नये. मिळालेल्या माहिती नुसार मुकुंद अभ्यंकर स्वतः पुढाकार घेऊन भाग भांडवल काढू नका ही विनंती करत
फिरत आहेत. काय दुर्दैवी परिस्थिती आहे!!
३. कर्मचाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार
काढून घेतलेल्या ठेवी व नवीन आलेल्या
ठेवी ह्यामध्ये पुण्यात साधारणपणे ५०% deficit आहे तर मुंबईत तो
आकडा साधारणपणे ३५% च्या घरात आहे.
४. घोटाळ्यातून निर्माण
झालेल्या बुडीत कर्जाची वसुली होत नाही. (आणि ती कधी होणारही
नाही हे मी माझ्या
आधीच्या ०६/०९/२०१८ च्या
पोस्ट मध्ये लिहिले होते. ती पोस्ट म्हणजे
अध्यक्ष मिलिंद काळे, समूह अध्यक्ष मुकुंद अभ्यंकर, संचालक कृष्णकुमार गोयल ह्यांना पाठवलेली ई-मेल होती.)
क्रमांक ३ व ४
मुद्यांचा बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीवर होणारा गंभीर परिणाम योग्य वेळी दिसेलच.
ह्या चारही मुद्द्यांवर संचालक मंडळाकडे काही खुलासा असेल तर तो त्यांना
करता यावा म्हणून ही पोस्ट व्हाट्सऍप
वरून, उत्तर मिळणार नाही ह्याची खात्री असून सुद्धा तिन्ही संचालकांना पाठवली आहे.
No comments:
Post a Comment